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उद्धव ने CBI के कतरे पर, केंद्र को लगा झटका

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उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार को जोर का झटका देते हुए CBI के कतरे पर. जी हां जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र सरकार पर अक्सर यह आरोप लगता रहता है कि वे CBI का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं. वैसे भी विपक्ष CBI को केंद्र का तोता कहता है. इसलिए उद्धव ठाकरे ने इस तोते की जुबान पर लगाम लगाने का काम किया है. आपको बता दें कि उद्धव सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम के तहत….. CBI को महाराष्ट्र में दी गई जांच की सामान्य अनुमति वापस ले ली है. यानी कि अब CBI को अगर राज्य में किसी मामले की जांच करनी है …..तो उसे राज्य सरकार से विशेष इजाजत लेनी होगी. वैसे राजनीतिक जानकारों के अनुसार महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने सीबीआई के पर इसलिये कतरें हैं ….क्योंकि उन्हें डर था कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र की तीन पार्टियों वाली सरकार के नेताओं को परेशान करने के लिये CBI का इस्तेमाल कर सकती है. देखें तो कहीं न कहीं यह बात सच भी है. दरअसल भाजपा महाराष्ट्र की सत्ता हाथ से जाने से काफी ज्यादा क्षुब्ध है. ऐसे में भाजपा महाराष्ट्र अघाड़ी गठबंधन को तोड़ने के लिए CBI का राजनीतिक इस्तेमाल कर सकती थी…. लेकिन इससे पहले कि भाजपा कोई चाल चलती उद्धव सरकार ने सीबीआई और केंद्र के हाथ बांध दिए. वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत ने साफ कहा की जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है…. वहां इस केंद्रीय एजेंसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसी अगर अपनी मर्यादा में रहती तो महाराष्ट्र सरकार को यह फैसला नहीं लेना पड़ता. उन्होंने कहा कि कई और राज्य भी पहले इस तरह का फैसला ले चुके हैं. संजय राउत ने कहा कि हमें यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि राज्य पुलिस के मामलों में CBI हस्तक्षेप करती है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और महाराष्ट्र पुलिस के संविधान के तहत ….राज्य के पुलिस के अपने अधिकार हैं और यदि कोई इन अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं. इस तरह उद्धव सरकार ने एक बार फिर केंद्र को जोर का झटका दिया है ….और यह झटका ऐसा है जो भाजपा को लंबे समय तक चुभने वाला है. कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि उद्धव सरकार ने CBI पर लगाम लगाकर ….. राज्य में आने वाली संभावित राजनीतिक सुनामी को रोक दिया है….और अब कम से कम CBI के सहारे राज्य को गिराना मुश्किल है.

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